Dr Subhendu Raj
Sunday, 22 March 2020
Saturday, 24 March 2018
Friday, 17 November 2017
Recently there was this talk about Lord Shiva's face being seen on Google Maps. Is it true ? Why can't it be another photographic trick or sheer dexterous mixing / photo shoping in other words. This post claims nothing. It leaves it to the reader.
It failthfully reproduces the post by giving due credit to the source .
"All of us know Mount Kailash to be the highly revered mountain in Tibet that is prayed by Hindus, Jains and Buddhists alike. It is said that Shiva, resides on the Mountain and that is also the reason that the mountain is said to be impossible to climb. Recently, some pictures were captured by Google maps in which Lord Shiva's face was apparent on Mount Kailash, a place believed to be his abode.
It is said that Shiva still resides in Kailash and hence the pictures were said to be genuine. However, scientists believe that the pictures could have been a mere co-incidence. Also, they could have been photo shopped. Also, these kinds of pictures often get formed due to shadows by clouds, and changes in the levels of snow on the mountain peak.
Because of this too, the face could have resembled Shiva.
Whatever the real reason remained, the pictures went viral on social media.
Watch the video here"
Source :
Monday, 9 October 2017
IS BANNING THE SALE OF CRACKERS IN DELHI ENOUGH
( This photo shared here is courtesy of a top Delhi Lung specialist /NDTV )
No prizes for guessing from where the blackish lungs on the right come from - of course from Delhi ( and yes the lungs of an ordinary citizen , a non smoker ).
In this light , not merely Supreme Court's ban on crackers , Much much more is required .
As Dr A Kumar of Gangaram hospital says 'there is an undeclared Health emergency in Delhi.' Now this is not merely due to Diwali crackers on which the Supreme Court imposed a ban on 9th Oct 17 but the cumulative result of all sources of dangerous biospheric destruction that is collectively aggrandizing children and infirm / vulnerable people extremely rapaciously.
CAUSATIVE AGENTS
Of course Indian festivals are without ratiocination singlularly inane and splurge on irrational celebrations of filthy lucre without any care for the community health ; stubble burning of crop residues fin Haryana / Punjab , unending vehicular pollution, the endemic dust , smouldering fires at waste landfills all around the periphery of Delhi , the absolute environmental lawlessness in t he National Capital Region et al. just adds to the apathy of the bureaucratic mindless-less and their non-implementation of extant rules that already are in the rule book.
RESULTS
Are evident to anyone. Children and senior citizens wheezing / gasping for breath , the increase in respiratory illnesses , cardio vascular problems , increase in a variety of flu / contagious viral strains / fevers like chikengunia , Dengue , bird flu / swine flu and what have you - there is a general sense of unease . It's pretty well known that if you are cursed to live your life in Delhi , one shortens one's life span on an average by ten years. Could be more ... as no scientific studies have accurately measured.
CAN THAT EVER BE STOPPED ?
Where ' s the will ?
Sunday, 10 September 2017
देश
नई दिल्ली। मोदी सरकार और उसके नीति नियंताओं को हर समस्या और विकास का हल प्राइवेटाइजेशन में नजर आ रहा है। रेलवे, एयर इंडिया, जिला अस्पताल के बाद अब जेल, स्कूल और कॉलेज को भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में विकास देख रहे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कान्त का कहना है कि सरकार को इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स से बाहर निकलने की जरूरत है।
स्कूल, कॉलेज, जेल सब प्राइवेट सेक्टर को सौंपने से होगा विकास- नीति आयोग
नई दिल्ली। मोदी सरकार और उसके नीति नियंताओं को हर समस्या और विकास का हल प्राइवेटाइजेशन में नजर आ रहा है। रेलवे, एयर इंडिया, जिला अस्पताल के बाद अब जेल, स्कूल और कॉलेज को भी प्राइवेट सेक्टर को दिया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में विकास देख रहे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कान्त का कहना है कि सरकार को इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट्स से बाहर निकलने की जरूरत है।
मुख्य बातें-
- रेलवे स्टेशन बेचने की तैयारी में है सरकार
- एयर इंडिया को भी बेचने की तैयारी
- प्राइवेटाइजेशन से आरक्षण पर वार
एनबीटी के मुताबिक, कांत ने यहां तक कहा कि सरकार को जेल, स्कूल और कॉलेज को भी प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने पर भी विचार करना चाहिए, जैसा कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में होता है। हालांकि, उन्होंने भारत के प्राइवेट सेक्टर की कड़ी आलोचना भी की और इसे सबसे ‘असंवेदनशील’ और ‘अतार्किक’ बताया।
कान्त ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर ने आक्रामक बिडिंग के जरिये प्रॉजेक्ट्स की खटिया खड़ी कर दी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल का संकट तैयार कर दिया। उन्होंने कहा, ‘सरकार ने काफी बड़े प्रॉजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन सरकार ऑपरेशन और मेंटनेंस में अच्छी नहीं है। लिहाजा, सरकार को बीओटी (बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर) मॉडल की प्रक्रिया को उल्टा करने की जरूरत है। सरकार को प्रॉजेक्ट्स की बिक्री करनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को इसे हैंडल करने का मौका दिया जाना चाहिए।’
पीपीपी निवेश में मौजूदा संकट के लिए प्राइवेट सेक्टर को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, जहां प्राइवेट सेक्टर ने आक्रामक बिडिंग की और ड्यू-डिलिजेंस की परवाह नहीं की। नतीजतन, पीपीपी मॉडल को झटका लगा। उन्होंने कहा ‘प्राइवेट सेक्टर का परफॉर्मेंस बेहद बुरा रहा। भारत में प्राइवेट सेक्टर काफी असंवेदनशील और गैर-तर्कसंगत है।’ दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर को तर्कसंगत ढंग से बिडिंग करनी चाहिए और समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं पर अमल करना चाहिए।
हवाई अड्डों पर गंदे बाथरूम का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, ‘हमें इसे प्राइवेट सेक्टर को सौंपना चाहिए। यह प्राइवेट सेक्टर को उसके पैसे को इन्फ्रास्ट्रक्चर में वापस लाने का सबसे तेज तरीका है। ये प्रॉजेक्ट्स पूरी तरह से जोखिममुक्त हैं।’ हवाई अड्डों पर बाथरूम की देखरेख की जिम्मेदारी फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है।
उन्होंने कहा, ‘देश को पीपीपी के नए क्षेत्रों में आगे बढ़ने की जरूरत है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि कि जेल, स्कूल, कॉलेज को सरकारी सेक्टर के तहत चलाया जाए। कम-से-कम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का अनुभव यह बताता है कि प्राइवेट सेक्टर सामाजिक क्षेत्र में लंबे समय में बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने में पूरी तरह सक्षम है।’
कान्त ने कहा कि भारत जैसे देश में प्राइवेट सेक्टर के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मार्केट में पैसे की कोई कमी नहीं है और भारत अपने प्रॉजेक्ट्स की डी-लिस्टिंग के जरिये इस मौके का इस्तेमाल कर सकता है। कान्त ने कहा, ‘इन प्रॉजेक्ट्स की बेहतरीन मार्केटिंग होनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि जो फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, उसे भी प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘रेलवे की तरफ से तैयार किया जा रहा फ्रेट कॉरिडोर यात्रा की अवधि को 14 दिनों से घटाकर 14 घंटे तक कर देगा। जाहिर तौर पर यह बड़ा बदलाव होगा।’
Source : http://www.nationaldastak.com/country-news/schools-colleges-jails-hand-over-to-private-sector-says-amitabh-kant/
Saturday, 26 August 2017
Monday, 14 August 2017
INDIA AND PAKISTAN TODAY - THE LOGICAL CONCLUSION OF ' DIVIDE AND RULE ' POLICY OF IMPERIALIST BRITAIN
WHY INDIA AND PAKISTAN ARE AT EACH OTHER'S THROATS ? - 70 YEARS DOWN THE LINE
Blame it on CYRIL Radcliffe's curse on India -
The deadly legacy of British Imperialism revisited !
His poison created the catastrophe which embroils us to this day !!!
he Creation of Modern India and Pakistan - The Deadly Legacy of British Imperialism
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